कावेरी.. तुझी की माझी?

(Above: Cauvery at Shivanasamudra Falls. Photo: Parineeta Dandekar)

मी २०१३ मध्ये कावेरीवरील धरणांचा अभ्यास करत कर्नाटक-तामिळनाडू सीमाप्रांतात आले होते. अत्यंत सुंदर नदीपात्र आणि वैविध्यपूर्ण जंगल. समोर शिवनासमुद्र धबधब्याचा अविस्मरणीय विस्तार. इथे कर्नाटकने अनेक छोटे जल विद्युत प्रकल्प बांधले आहेत. कावेरीला अनेक ठिकाणी कैद केले आहे. बंगलोरचा पाणीपुरवठा देखील या सीमेजवळूनच होतो. तेव्हा कर्नाटकचे या सीमेला अगदी बिलगुन ‘मेकेदाटू’ प्रकल्प बनवायचे मनसुबे सुरु होते. यात कावेरी अभयारण्याचा मोठा भाग बुडणार आहे. कर्नाटकच्या आणि तमिळनाडूच्या निसर्गप्रेमींसाठी जमेची बाब एकच.. ती म्हणजे तामिळनाडूचा कावेरी पाण्याबद्दलचा विलक्षण तिखट आवेश, जो १५० वर्षांच्या संघर्षाने अधिक तीक्ष्ण होत गेला आहे.  

कावेरी पाणी वाटपाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सप्टेंबर आणि १२ सप्टेंबर रोजीच्या निकालाने कर्नाटक आणि तमिळनाडू दोन्हीकडे असंतोष आणि अराजक माजला आहे. अनेक सरकारी वाहनांचे दहन, तोडफोड, जाळपोळ कर्नाटकात तमिळ लोकांना आणि तमिळनाडूत कन्नडिगांना मारहाणही झाली. आज, म्हणजे २० सप्टेंबर २०१६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय घोषित झाला .आत्ताच्या माहितीप्रमाणे  कर्नाटकला ६००० क्युसेक्स 2७ सप्टेंबर पर्यंत सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, जे अत्यंत आश्चर्यकारक आहे.   कर्नाटकात चोख पोलीस बंदोबस्त झाला आहे. सीमेवरील रस्त्यांना छावणीचे रूप आले आहे. कलम 144 लागू करण्यात आला आहे.

कावेरीबद्दल कोणताही निर्णय आला की जाळपोळ, दंगे हे ठरलेले. या मागे असंतुष्ट शेतकरी आणि सामान्य जन किती आणि राजकीय वरदहस्त लाभलेले, ‘संधीचे सोने’ करणारे किती हे सांगणे अवघड. गेल्याच महिन्यात जेव्हा महादयी पाणी लवादाने गोवा आणि कर्नाटकामध्ये असलेल्या महादयी नदीच्या वाटपावर अंतरिम निर्णय दिला, तेव्हा देखील कर्नाटकात हेच झाले…. आणि हे सगळे अवघ्या ७ TMC ( Thousand Million Cubic Feet) पाण्यासाठी! जाळपोळ करणार्‍या अनेकांना लवादाने नक्की काय आणि का सांगितले आहे हे माहित नव्हते, कर्नाटक सरकारने ते माहित होऊ दिले नव्हते. पाणी हे पिण्यासाठी नसून राज्याचा अस्मितेसाठी जास्त आहे असे वाटायला लागले.

कावेरी पाण्याचा वाद मात्र फार जुना, कर्नाटक देखील धरणे बंधू लागला तेव्हाचा. १६ वर्षे काथ्याकुट करून कावेरी लवादाने २००७ रोजी आपला निर्णय घोषित केला होता: कर्नाटकला २७० TMC पाणी, तामिळनाडूला सर्वात जास्त म्हणजे ४१९ TMC पाणी, पुडुचेरीला ७ तर केरळला ५० TMC पाणी. यात ना भूजलाचा समावेश होता ( जे भूपृष्ठीय पाण्याच्या जवळ जवळ ४०% आहे), ना तुटीच्या महिन्यातल्या वाटपाचा समावेश होता, ना कार्यक्षम पाणी वापरासाठी काही प्रोत्साहन होते. त्यामुळे तेव्हाच तज्ञांनी भाकीत केल्याप्रमाणे दर तुटीच्या वर्षी हा वाद डोके वर काढतोच.

CauveryMap.png
कावेरी खोरे Map by SANDRP

कालच, म्हणजे १९ सप्टेंबर रोजी कावेरी देखरेख समितीने कर्नाटक राज्याला १० दिवस ( २१ सप्टेंबर ते ३० सप्टेंबर २०१६) ३००० क्युसेक्स पाणी सोडायचे आदेश दिले . क्युसेक्स म्हणजे क्युबिक फीट प्रति सेकंड. एक क्युबिक फीट म्हणजे अंदाजे २८.३ लिटर पाणी.  कर्नाटकला हा निर्णय पटला नसून ते या विरुद्ध सर्वोच्च न्यायलयात आणखी एक याचिका दाखल करणार आहे.

या आधी कर्नाटकने १० दिवस १२००० क्युसेक्स सर्वोच्च न्यायालयाचा दिनांक १२ सप्टेंबरचा निर्णय आश्चर्यकारकच म्हणावा लागेल. या वर्षी कर्नाटक आणि तामिळनाडू दोन्हीकडे सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. तरीही कर्नाटकातल्या कावेरी खोर्यात ही तूट जास्त आहे. असे असल्यामुळे २०१३ च्या कावेरी लवादाच्या निर्णयाप्रमाणे कर्नाटकने तामिळनाडूसाठी पाणी सोडले नाही आणि या विरुद्ध तामिळनाडू सर्वोच्च न्यायालयात गेले. कर्नाटकचे म्हणणे असे की कावेरी साधारण पाऊसमान असलेल्या वर्षांसाठीच आहे आणि या वर्षी कमी पावसामुळे ६१ TMC पाणी सोडणे राज्याला शक्य नाही. तरीही त्यांनी १०००० क्युसेक्स 6 दिवसासाठी सोडण्याची तयारी दर्शवली. तामिळनाडूने मात्र ही सुचना धुडकावून लावत आपल्याकडील दुष्काळाचे आणि खोळंबलेल्या सांबा पिकाचे भीषण चित्र रंगवत २०,००० क्युसेक्स प्रति दिन, अशी १० दिवसातही मागणी केली.

खरेतर कावेरी लवादात distress sharing, म्हणजे तुटीच्या महिन्यात किंवा वर्षात पाणी वाटप कसे असावे हे पूर्णपणे स्पष्ट नाही. यासाठीच एका तज्ञ देखरेख समितीचे  गठन २०१३ मध्ये झाले होते. याचे मुख्य देशाचे जल संपदा सचिव असतील, तर कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ आणि पुडुचेरी राज्याचे सचिव तसेच केंद्रीय जल आयोगचे अधिकारी याचे सदस्य असतील. दुर्दैवाने समितीने आपले काम केले नाही. आणि सर्वोच्च न्यायालयाने देखील समितीला या गंभीर दुर्लक्षासाठी जबाबदार धरले नाही. समितीचे फावलेच कारण कर्नाटक-तामिळनाडू मधला पाणी वाटपाचा निर्णय घेण्यासाठी समन्वयाबरोबरच निर्भयता देखील आवश्यक आहे, टाळणे सोपे! आता घाईघाईने या समितीने आदेश तर दिले आहेत, पण त्यासाठी कोणते निकष लावले हे स्पष्ट नाही.

ही अपारदर्शकता आपल्या जल व्यवस्थापनाचे व्यवच्छेदक लक्षण म्हणावे लागेल.

५ सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने कर्नाटकाला १५००० क्युसेक्स पाणी 7 दिवस सोडण्याचे आदेश दिले. या विरुद्ध कर्नाटकाने तातडीने अपील सदर केले, पण त्यात घोडचूक केली व लिहिले की “जनक्षोभामुळे कोर्टाच्या ऑर्डरचे पालन करणे अवघड आहे”. महादेयी लवादापुढे देखील कर्नाटकने हेच जनक्षोभाचे घोडे नाचवले होते. कोर्टाने यावरून कर्नाटकाला चांगलेच फटकारले व १० दिवसांसाठी १२००० क्युसेक्स पाणी सोडण्याचे निर्देश दिले. म्हणजे खरेतर आधीच्या निर्देशापेक्षा अंमळ जास्तच पाणी सोडणे! कोर्टाने खड्या शब्दात सुनावले की राज्यात कायदा व सुव्यवस्था स्थापित करणे ही तर तिथल्या सरकारची पहिली जबाबदारी आहे. कोर्टाच्या निर्णयाचे पालन होवू शकत नाही कारण राज्याला कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित ठेवता येत नाही हे कारण अनाकलनीय आहे.

पण या निर्णयातून अनेक प्रश्न उपस्थितीत होतात. तमिळनाडूत परतीचा मॉन्सून बरसतो, कर्नाटकचे तसे नाही. तमिळनाडूच्या मेटूर धरणात सध्या  कर्नाटकातील  कावेरीच्या सर्व ४ मोठ्या धरणांपेक्षा जास्त पाणी आहे. तरीही कोर्टाचा निर्णय कर्नाटकला आढेवेढे घेऊन का होईना पार पाडवा लागणार. जर तज्ञांनी गठीत केलेली देखरेख समिती खरंच कार्यरत असती तर तमिळनाडूला कोर्टात जायची आणि सगळे रामायण घडायची गरज नव्हती. पण प्रश्नांना चिकाटीने, अभ्यासाने सोडवण्यापेक्षा त्यांचे भावनिक भांडवल करणे सोपे आणि काही गटांना श्रेयस्कर. कर्नाटकात असे म्हटले जाते की या वर्षी सगळ्यात आधी दुष्काळ जाहीर केला जाणार आहे, तब्बल १५०० खेड्यांमध्ये.

तमिळनाडू “Prior Appropriation Principle आणि  First User Rights” नुसार आपला पाणी वापर कायम ठेवण्याचे नेहमीच अधोरेखित करतो. तिथले Grand Anicut हे चोला राजांनी १८०० वर्षांपूर्वी बांधले, कावेरी त्रिभुज प्रदेशाला सिंचित करायला. मग १९व्या शतकात ब्रिटिशांनी त्याची पुनर्बांधणी केली व अनेक नवी धरणे उभारली.

पण समन्यायी पाणीवाटपाचे सूत्र “First user Rights” ने सुरु होत नाही किंवा संपत नाही.  याच हातघाई पायी भारत इशान्येमध्ये अनेक धरणे बांधायला आसुसलेला आहे: जेणेकरून चीनच्या आधी किंवा बरोबरीने भारताचा हक्क देखील ब्रह्मपुत्र नदीवर प्रस्थापित व्हावा. पण फक्त धरणांनीच नदीवर हक्क प्रस्थापित होतो का? धरणांशिवाय जे नदी वापरतात, वापरात होते किंवा भविष्यात वापरतील त्यांचा पाण्यावर हक्क नाही का? याच प्रवृत्तीमुळे राज्यांचा कल अधिकाधिक महाकाय धरणे बांधण्यात असतो. जसे एखादे लहान मूल सगळी खेळणी आपल्यासाठीच गोळा करून ठेवते तसे. यात नदीच्या परीसंस्थेला, तिच्या प्राण्यांना, पक्ष्यांना, माशांना, माणसांना कुठेच जागा नाही. भीमा नदीवरील उजनीचा मृत साठा हा जीवित साठ्यापेक्षाही जास्त आहे, तो काही उगीच नाही.

याने काही मोठे प्रश्न उपस्थित होतात. कावेरी, आपल्या कृष्णे सारखीच एक अत्यंत शोषित नदी आहे. अनेक वर्षे ती जेमतेम समुद्राला मिळते. पाण्याच्या रस्सीखेचीत नदीसाठी एक टिपूसही उरत नाही. मासे मारतात, धरणांमुळे मह्सीर सारखे मासे नामशेष होतात. कावेरीच्या दोन्ही राज्यतील  कमांडची  मागणी आहे १२५० TMC पाणी, पण ५०% व्यवहार्यतेने नदीत मुळात पाणीच आहे ७४० TMC!

एक स्पष्ट आहे की येत्या काळात असे पाणी वाद पेटणार. आणि तरीही बंगलोर कावेरीतून पाणी घेतच राहणार, आपली ५०० तळी बुजवून, अरकावती, वृशाभावती सर्र्ख्या आपल्या नद्या मारत, मंड्या आणि जवळील प्रांत ऊस आणि केळी लावत राहणार  आणि तामिळनाडूचा त्रिभुज प्रदेश दोनदा भात लावत पाण्याची उधळपट्टी करत राहणार. खरेतर आपल्याला कमी पाणी वापरावाचून, जास्त कार्यक्षम पाणी वापरावाचून पर्याय नाही. पण एक अख्खी नदी वाटणे यापेक्षा सोपे..

महाराष्ट्राचे या वादांकडे कडे लक्ष हवे कारण आपणही लवादांमध्ये अडकलेलो आहोत. कृष्णा लवाद जो महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र यांच्या मध्ये होता त्यात आता नव्याने जन्मास आलेले तेलंगण राज्य देखील आले आहे आणि लवाद परत उघडला जाण्याची चिन्हे आहेत. नोव्हेंबर २०१३ मधल्या सुनावणीत लवादाने कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प महाराष्ट्राला हाती घेता येणार नाही असे स्पष्टपणे सांगूनही आपण आजही राजकीय लाभासाठी त्यावर उभारलेल्या योजना पुढे रेटत आहोत, ५०० कोटी खर्च करून एक धारण मैदानात उभे आहे पाण्याची वाट बघत. मागच्या महिन्यात आपण गोदावरी पाणी वाटपासाठी तेलांगण्याबरोबर सामंजस्य करार केला. पण तसे करताना अनेक महत्वाच्या बाबींकडे दुर्लक्ष केले. चंद्रपूरमधल्या स्थानिक लोकांना, आदिवास्यांना कोणत्याही प्रकारची माहिती न देता, धरणांनी नक्की काय बुडणार हे न सांगता, ज्या वर हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार झाला आहे आणि ज्यावर केंद्र सरकार कधीही अंकुश ठेवू शकता अशा  प्रकल्पांसाठी सह्या झाल्या..जणू प्राणहिता नदी केवळ मुंबई आणि हैद्राबादमध्ये बसलेल्यांच्याच मालकीची आहे!

तिकडे महादेई लवादाने निर्णय देण्याआधीच आपण वाळवंटी नदीवर विर्डी धरण बांधायला घेतले..ते देखील कोणतीही पर्यावरणीय परवानगी न घेता..ते अपेक्षितरीत्या लवादाने बंद पाडले.

दुसरीकडे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आणि राजस्थानमध्ये नर्मदा पाणी तंटा लवाद असतानाही आपण परस्पर गुजरात सरकार बरोबर सरदार सरोवरमधून आपले पाणी कमी होण्याचा  (अ) सामंजस्य करार केलेला काहीच महिन्यापूर्वी उघडकीस आले! भारतात अन्य ठिकाणी दुर्मिळ असलेले प्रांतीय पाणी तंटे जसे की नगर नाशिक- विरुद्ध मराठवाडा, हे आपल्याकडे मात्र सर्वोच्च न्यायालयात दर वर्षी जातात!

थोडक्यात, पाण्याने अस्मिता पेटवणे व त्याचा राजकीय फायदा करून घेणे सोपे आहे: लवाद आणि कोर्ट असोत किंवा नसोत. या परिस्थितीत जल व्यवस्थापन पारदर्शक, लोकाभिमुख असणे, मोठ्या प्रकल्पांवरील आपले अवलंबित्व (खरे किंवा काल्पनिक!) कमी करणे गरजेचे आहे आणि असलेल्या पाण्याचा काटेकोर, समन्यायी आणि कार्यक्षम वापर करणे अनिवार्य ठरते.  काही वर्षापूर्वी तामिळनाडू आणि कर्नाटकचे शेतकरी एकत्र येऊन त्यांनीच आपल्या समस्यांवर तोडगा काढायचे ठरवले आणि Cauvery Family चा उदय झाला, यात सामांजास्याने पाणी वाटप करायचा मार्ग देखील ठरला, दिनही कडेल शेतकऱ्यांना पटला! हा एक अत्यंत स्तुत्य प्रयत्न होता, पण सरकार दरबारी त्याकडे लक्ष दिले गेले नाही. दुर्दैवाने राजकीय पोळ्या धगधगत्या संघर्षावर भाजल्या जातात, सामंजस्याने नव्हे..

परिणीता दांडेकर (parineeta.dandekar@gmail.com)

या लेखाचा संपादित भाग दिनांक १५ सप्टेंबर रोजी दिव्य मराठीत प्रकाशित झाला होता.

 

One thought on “कावेरी.. तुझी की माझी?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s